माहिती अधिकार कार्यकर्ते सागर उगले यांनी माहितीचा अधिकारात मिळवली केंद्र सरकार कडून माहिती.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत covid-19 बाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याकरीता कीती मदत मिळाली?
*केंद्रशासनाने कोवीड-१९ चा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला दिलेल्या एकूण निधीबाबतची सविस्तर माहिती सबळ पुराव्यासह माहितीचा अधिकारात उघड.*
२०१९ पासूनच "कोरोना" हा (covid 19) जीवघेणा विषाणू जगभरात थैमान घालत असल्याचे माहित असतानाही केंद्रसरकार व राज्यसरकारने समन्वय साधून तात्काळ प्रतिबंधात्मक प्रभावी उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. पण, सत्तेच्या राजकीय कुरघोडीमुळे आज देशाला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागत आहेत. भाषण करण्यातसुध्दा एकमेकांवर कुरघोडी करीत असल्याचे चित्र वेळोवेळी दिसत आहे. एकंदरीत "लाॅकडाऊन"च्या माध्यमातून संपूर्ण देशाला वेठीस धरले गेले आहे.
अशा आपतकालीन संकटात महाराष्ट्र राज्याला केंद्रसरकारकडून काय मिळालं ? असा प्रश्न उपस्थित होणं साहजिकच आहे. कारण राज्यसरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे दिवसेंदिवस "कोरोना"ग्रस्त रुग्णांची संख्या वेगाने वाढते आहे. मृत्युचे प्रमाण अधिक आहे. सरकार आकडेवारीचे व क्षेत्रांचे वारंवार निकष बदलत गुंतागुंत निर्माण करीत दिशाभूल करण्यात मग्न आहे असा आरोप केला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते सागर उगले यांनी माहितीचा अधिकारात मिळालेल्या स्वयंस्पष्ट माहितीनूसार दि.०३ एप्रिल २०२० रोजी केंद्रसरकारने SDRMF अंतर्गत २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील पहिला हप्ता म्हणून १६११ कोटी रुपये महाराष्ट्र सरकारला दिले. तसेच आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत covid-19 बाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याकरीता २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात ७४.२१ कोटी रुपये व २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच ३९३.८२ कोटी रुपये राज्यसरकारला दिले.
प्रश्न असा आहे की, तुमचं राजकीय कुरघोडीचं राजकारण बाजूला सारुन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आधीच केल्या असत्या तर, सगळ्यांना "लाॅकडाऊन" करण्याची गरजच भासली नसती आणि निष्पाप नागरीकांचे नाहक जीवही गेले नसते असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
*टीप : सोबत माहितीचा अधिकारात प्राप्त झालेली स्वयंस्पष्ट माहिती.*
*सागर उगले*
*माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता.*
*७४००३ ८१५५७*
